Sunday, February 2, 2025

बजट 2025: केंद्र सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपए का बजट हुआ जारी, जाने कैसे मिलेगी ₹1200000 तक की इनकम पर छूट, जाने किसने क्या कहा

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बजट 2025: केंद्र सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपए का बजट हुआ जारी, जाने कैसे मिलेगी ₹1200000 तक की इनकम पर छूट, जाने किसने क्या कहा

बजट 2025: केंद्र सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपए का बजट हुआ जारी, जाने कैसे मिलेगी ₹1200000 तक की इनकम पर छूट, जाने किसने क्या कहा 
बजट 2025: केंद्र सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपए का बजट हुआ जारी, जाने कैसे मिलेगी ₹1200000 तक की इनकम पर छूट, जाने किसने क्या कहा

बजट 2025: केंद्र सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपए का बजट हुआ जारी, जाने कैसे मिलेगी ₹1200000 तक की इनकम पर छूट, जाने किसने क्या कहा

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नई दिल्‍ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र के लिए बड़ा ऐलान किया है। इस बार रक्षा क्षेत्र के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपए का कुल रक्षा बजट जारी किया है। पिछली बार 2024-24 में रक्षा बजट 6.2 लाख करोड़ रुपए का था। इस बार भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र को और ज्यादा मजबूत करने के लिए खर्च में 61 हजार करोड़ रुपए की लंबी छलांग लगाई है। 2025-26 के लिए रक्षा क्षेत्र में व्यय का अनुमान 4,91,732 करोड़ रुपए लगाया गया है। 2024-25 के लिए 4,56,722 करोड़ रुपए का संशोधित अनुमान गया था। जिसके लिए 454773 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था।बजट 2025 में इनकम टैक्‍स पर मिडिल क्‍लास को बंपर राहत देने वाली घोषणा होने के बाद से ही नौकरीपेशा और बिजनेस से कमाई करने वालों के चेहरे पर खुशी की लहर है.

केंद्रीय बजट 2025, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने गिग श्रमिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की, जिसमें पहचान पत्र और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण शामिल है. यह योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्रदान करेगी, जिससे लगभग 1 करोड़ श्रमिकों को लाभ होगा और सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी.

वित्‍तमंत्री की ओर से की गई घोषणा में नए टैक्‍स रिजीम के तहत 4 लाख रुपये तक की कमाई को इनकम टैक्‍स के दायरे से बाहर कर दिया गया है. इसका मतलब है कि 4 रुपये तक की आमदनी पर सीधी टैक्‍स छूट दी जा रही है. सवाल उठता है कि फिर 12 लाख तक की कमाई कैसे टैक्‍स फ्री हो जाएगी. इसका जवाब इनकम टैक्‍स एक्‍ट की धारा 87(A) में छुपा हुआ है, जो रिबेट का प्रावधान करती है. यही वह नियम है जिसके तहत आम आदमी को टैक्‍स बचाने का मौका मिलेगा.

इनकम टैक्‍स रिबेट

मोदी सरकार ने साल 2019 में पहली बार आम आदमी को इनकम टैक्‍स रिबेट की परिभाषा से रूबरू कराया था. रिबेट का मतलब होता लौटाना. जाहिर है इस नियम के तहत सरकार टैक्‍स काटती या उसकी गणना तो जरूर करती है, लेकिन उसे वापस टैक्‍सपेयर्स को लौटा देती है. इसका मतलब है कि टैक्‍स की गणना करने के बाद भी उसे काटा नहीं जाता है, बल्कि माफ कर दिया जाता है।

पुराने टैक्‍स रिजीम रिबेट पर क्या कहता है

केंद्र सरकार ने साल 2019 में जब पहली बार इनकम टैक्‍स रिबेट जारी किया था तो उसे पुराने टैक्‍स रिजीम पर लागू किया गया था. तब सरकार ने कहा था कि पुराने टैक्‍स रिजीम के तहत 2.5 लाख रुपये तक की कमाई पर टैक्‍स छूट यानी पूरी तरह टैक्‍स के दायरे से बाहर रहेगी. वहीं, 2.5 से 5 लाख रुपये तक की कमाई पर 5 फीसदी का टैक्‍स लगाया गया है, लेकिन जिसकी कमाई 5 लाख से कम रहेगी, उसे रिबेट के तहत छूट दी जाएगी. इसका मतलब है कि 12.5 हजार रुपये का टैक्‍स रिबेट दिया जाएगा.

नए रिजीम में क्या रहेगा टैक्‍स रिबेट

सरकार ने पिछले साल नए टैक्‍स रिजीम में सीधी टैक्‍स छूट को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया था, जबक‍ि रिबेट को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर पहले 6 लाख रुपये और फिर 7 लाख रुपये कर दिया गया है. इसका मतलब है कि अभी तक 7 लाख रुपये तक की कमाई पर टैक्‍स की गणना तो की जाती है, लेकिन इस पर टैक्‍स काटा नहीं जाता. अब यही काम 12 लाख रुपये तक की कमाई पर होगा. इसका मतलब हुआ कि 12 लाख रुपये तक की कमाई पर 4 लाख के बाद से टैक्‍स की गणना तो की जाएगी पर उस पर टैक्‍स काटा नहीं जाएगा. इस तरह, करदाता को टैक्‍स छूट नहीं, बल्कि टैक्‍स रिबेट दिया जाएगा और उस पर इनकम टैक्‍स का कोई बोझ नहीं पड़ेगा.

जानिए किसने क्या कहा

यह विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करने वाला बजट है। बजट में कृषि, ग्रामीण समृद्धि, शहरी विकास समेत छह क्षेत्रों में विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा के सभी आयामों पर बल दिया गया है। – केन्द्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण

प्रधानमंत्री @narendramodi की केंद्रीय बजट पर टिप्पणी #UnionBudget2025 #BudgetForViksitBharat #Budget2025

दिल्ली: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय बजट 2025 पर कहा, “… प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह सर्वांगीण विकास का बजट है… कृषि के क्षेत्र में एक तीव्र गति दी गई है… हमारे सीमांत कृषकों को करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपए की ऋण सुविधा दी गई है…हर घर नल योजना में यह रेखांकित किया गया है कि 2028 तक इसे पूर्ण किया जाएगा… हमारे मध्यम वर्ग के लोगों को भी आयकर में छूट दी गई है…”

दिल्ली: कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, “… मैं देशवासियों की ओर से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। क्या बजट में पेट्रोल, डीज़ल और रसोई गैस की कीमत कम करने की बात की गई हैं?.. क्या बजट में नए रोज़गार पैदा करने और 20 लाख खाली पड़े सरकारी पदों पर कुछ कहा गया है?..क्या इस बजट में महंगाई कम करने के लिए कोई उपाय या विशेष प्रावधान किया गया है?.. यह देश की तरक्की का रास्ता नहीं है…”

दिल्ली: RJD नेता तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन (ललन) सिंह ने कहा, “तेजस्वी यादव क्या समझेंगे? मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। मखाना पूरे उत्तर बिहार का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है, जिसकी मार्केटिंग आज पूरी दुनिया में हो रही है। अब मखाना के मूल्य संवर्धन के लिए, उसके निर्यात को बढ़ाने के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया गया। ये पुरानी पैकेजिंग है?… पटना और बिहटा एयरपोर्ट के अलावा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की घोषणा की गई है, ये पुराना पैकेज है? IIT के विस्तार की घोषणा की गई है, ये पुरानी पैकेजिंग है? फूड प्रोसेसिंग के लिए जो संस्थान बनेगा वो पुराना पैकेजिंग है? …बिहार के विकास से ना उनके माता-पिता को कोई मतलब था ना इनको कोई मतलब है…”

दिल्ली: केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बजट 2025 पर कहा, “मैं प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार प्रकट करूंगा… उन्होंने सशक्त आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में अधिक वित्तीय प्रबंधन और भारतीय भाषा पुस्तक योजना बनाई है…”

वही पर्यावरणविद व समाजसेवी डॉ राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, आज पेश किया गया केंद्रीय बजट मध्यम वर्ग के लिए राहत भरा है। इसे एक बहुप्रतीक्षित बजट कहूंगा। सरकार ने आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर ₹12 लाख कर दी है, जिससे वेतनभोगी और मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा। इससे उनकी बचत बढ़ेगी और खर्च करने की क्षमता में भी इजाफा होगा, जो अर्थव्यवस्था को गति देगा।


ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को भी बजट में प्राथमिकता दी गई है, जिससे देश के सतत विकास को बल मिलेगा। इसके अलावा, सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, जिससे नए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है।कुल मिलाकर, यह बजट सभी वर्गों के लिए लाभकारी साबित होगा और देश की आर्थिक प्रगति को नई दिशा देगा।

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