काशी में ज्ञानवापी व्यास जी तहखाने पर आया इलाहाबाद उच्च न्यायालय बड़ा फैसला

काशी में ज्ञानवापी व्यास जी तहखाने पर आया इलाहाबाद उच्च न्यायालय बड़ा फैसला

वाराणसी: काशी में ज्ञानवापी व्यास जी तहखाने पर आया इलाहाबाद उच्च न्यायालय बड़ा फैसला (मस्जिद) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज ज्ञानवापी मस्जिद समिति की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें वाराणसी कोर्ट के 31 जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें ‘व्यास तहखाना’ (ज्ञानवापी मस्जिद का दक्षिणी तहखाना) में ‘पूजा’ की अनुमति दी गई थी। इसके साथ ही जिला जज के आदेश को प्रभावी रूप से बरकरार रखा गया है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखने के 11 दिन बाद आज फैसला सुनाया। काशी के ज्ञानवापी स्थित व्यास जी तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति देने के वाराणसी जिला जज न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। वाराणसी जिला जज न्यायालय ने 31 जनवरी को आदेश जारी करते हुए कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी व्यास जी तहखाने में पूजा की जा सकती है।

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उच्च न्यायालय के समक्ष (काशी ज्ञानवापी व्यास जी तहखाने में हिंदूपक्ष के पूजा न करने के लिए ) अपील 1 फरवरी को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति (जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) द्वारा दायर की गई थी, इसके तुरंत बाद उच्चतम न्यायालय ने व्यास जी का तहखाना में पूजा की अनुमति देने वाले आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। समिति का रुख था कि व्यास तहखाना मस्जिद परिसर का हिस्सा होने के नाते उनके कब्जे में था और व्यास परिवार या किसी अन्य को तहखाना के अंदर पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है।

#काशी ज्ञानवापी मामले में आज इलाहबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दी है,वकील विष्णु शंकर जैन इसका मतलब है कि जो पूजा चल रही थी वह वैसे ही चलती रहेगी…अगर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे।”

मस्जिद समिति ने यह भी कहा कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि 1993 के बाद से तहखाना में कोई पूजा नहीं हुई है और इसलिए, यदि 30 वर्षों के बाद, न्यायालय एक रिसीवर नियुक्त कर रहा था और यथास्थिति बदल रहा था, तो इसके पीछे कुछ ठोस कारण होना चाहिए था फ़ैसला। यह भी प्रस्तुत किया गया कि हिंदू वादी कभी भी व्यास तहखाना के कब्जे में नहीं था, और कब्जे के बारे में सवाल केवल मुद्दे तय होने के बाद ही तय किया जा सकता है। दूसरी ओर, हिंदू वादी के वकील, अधिवक्ता हरि शंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने वाराणसी जिला न्यायाधीश के 31 जनवरी के आदेश का समर्थन करते हुए कहा था कि उनकी पहली प्रार्थना (रिसीवर की नियुक्ति के लिए) 17 जनवरी को अनुमति दी गई थी, हालांकि कुछ चूक के कारण, दूसरी प्रार्थना (व्यास तहखाना के अंदर प्रार्थना करने के लिए) की अनुमति नहीं दी गई, इसलिए जब उन्होंने जिला न्यायाधीश से दूसरी प्रार्थना की भी अनुमति देने का अनुरोध किया, तो उन्होंने 31 जनवरी को धारा के तहत शक्तियों का उपयोग करके इसकी अनुमति दे दी।

हिंदू पक्षों का यह लगातार रुख रहा है कि तहखाना के अंदर हिंदू ‘पूजा-पथ’ कभी नहीं रुका और यह 1993 के बाद भी जारी रहा जब सीआरपीएफ ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। संदर्भ के लिए, पूरा विवाद ‘सोमनाथ व्यास’ से संबंधित है ‘ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर तहखाना। 1993 तक, व्यास परिवार कथित तौर पर तहखाने में धार्मिक समारोह आयोजित करता था। हालाँकि, राज्य सरकार के एक निर्देश के अनुपालन में, धार्मिक प्रथाओं को रद्द कर दिया गया था

31 जनवरी को, जिला न्यायाधीश ने ज्ञानवापी के तहखाने में श्रृंगार गौरी और अन्य दृश्य और अदृश्य देवताओं की पूजा की मांग करने वाले वादी शैलेन्द्र कुमार पाठक व्यास द्वारा दायर मुकदमे में एक आवेदन की अनुमति देकर व्यास तहखाना के अंदर हिंदू देवताओं की पूजा का मार्ग प्रशस्त किया। मस्जिद और मस्जिद के दक्षिणी हिस्से (उर्फ व्यास जी का तहखाना) में तहखाने के रिसीवर के रूप में जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई।