बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने शिक्षामित्रों, अंशकालिक अनुदेशकों और रसोइयों से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक
बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने शिक्षामित्रों, अंशकालिक अनुदेशकों और रसोइयों से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक
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लखनऊ। योगी सरकार बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों, अंशकालिक अनुदेशकों और रसोइयों की विभिन्न मांगों और समस्याओं पर जल्दी विचार करेगी। इस संबंध में विचार-विमर्श के लिए मंगलवार को एक बैठक आयोजित की गई। बैठक विधानसभा स्थित राज्य मंत्री, बेसिक शिक्षा विभाग (स्वतंत्र प्रभार) के कार्यालय में संपन्न हुई।
#वाराणसी मंडलायुक्त की अध्यक्षता में मंडल स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई संपन्न https://t.co/SreOHASDle
— GoyalExpress🇮🇳 (@ExpressGoyal) October 5, 2024
शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों की समस्याओं का समाधान करेगी योगी सरकार। परिषदीय विद्यालयों के कर्मचारियों की समस्याओं से रूबरू हुए बेसिक शिक्षा मंत्री। मंत्री ने अंशकालिक अनुदेशक, शिक्षामित्रों और रसोइयों की समस्याओं को जाना। मध्याह्न भोजन और कर्मचारियों की समस्याओं पर हुई चर्चा।
मध्याह्न भोजन और कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार
बैठक के दौरान छात्रों के मध्याह्न भोजन से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ शिक्षामित्रों, रसोइयों और अनुदेशकों के मानदेय, उनकी उपस्थिति और अन्य समस्याओं पर गहन विचार-विमर्श किया गया। इसमें शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कर्मचारियों की भूमिका पर भी चर्चा हुई।
सरकार की प्रतिबद्धता: समस्याओं का शीघ्र समाधान: संदीप सिंह
बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सरकार संगठनों के सुझावों पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों की समस्याओं का समाधान बहुत जल्द किया जाएगा। साथी इनके मानदेय बढ़ाने के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उनके समक्ष इस विषय को रखा जाएगा। इसके अलावा मंत्री संदीप ने शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी सराहा।
संगठनों के इन प्रतिनिधियों की रही उपस्थिति
बैठक में शिक्षामित्रों, अंशकालिक अनुदेशकों और रसोइयों के पंजीकृत संगठनों के राज्य स्तरीय अध्यक्ष, महामंत्री और उनके प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने विचार और समस्याएं सरकार के सामने रखीं।
